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उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक को पेपर लेस बनाने की तैयारी – आबकारी विभाग में एथनॉल से प्रशासनिक नियंत्रण हटाया

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देहरादून/डीबीएल ब्यूरो। राज्य कैबिेनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि कैबिनेट की बैठक अब पेपर लेस होगी, दो माह में यह व्यवस्था लागू होगी। आबकारी विभाग में एथनॉल से प्रशासनिक नियंत्रण हटाया गया है। शीरा नीति को मान्यता दी गयी, 75 प्रतिशत खुली मार्केट में बेचा जा सकेगा। 105 मीटर तक के दायरे में मकान बनाने के लिए एजेंसी नियुक्त की गई है, उससे अनुमति लेनी होगी।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से सचिवालय में आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश के बाईपास निर्माण के लिए चार करोड़ रुपए की रॉयल्टी में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मण्डी समिति विपणन बोर्ड के अंशदान में छूट दी गई है। स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स के गठन पर सहमति व्यक्त करते हुए 85 पदों को भरे जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय में कैंटीन के कर्मचारियों का ढांचा स्वीकृत किया गया है। सोशल बलूनी स्कूल के नक्शे को मंजूरी दी गई है।

सीधी भर्ती की परीक्षा में राज्य सरकार की व्यवस्था को अनुमति प्रदान की गई है। टूरिज्म के लिए होटल बनाने का चार्ज 10 प्रतिशत ही रहेगा। शेल्टर फंड को जमा करने के लिए तीन करोड़ तक चार और तीन से अधिक के लिए आठ किश्त में भुगतान किया जा सकेगा। आवास विभाग की नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तराखंड आवास विकास परिषद के ढांचे में परिवर्तन किया गया है, अब अपर सचिव भी चार्ज ले सकेगा। राज्य योजना में निर्माण-चैड़ीकरण सुपर विजन चार्ज ढाई प्रतिशत लिया जाएगा। अटल आयुष्मान योजना में राज्य से बाहर के लोगों के लिए न्यूनतम सेवा शुल्क लिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया गया।

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