डीबीएल संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला गया कि अब उपनल के जरिये पूर्व सैनिक या उनके परिजनों के अलावा अन्य लोगों को भी नौकरी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जबकि 28 प्रस्ताव मुहर लगाई गई। बैठक में फैसला लिया गया कि राजकीय महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की अवधि एक साल बढ़ाई गई। इससे 257 शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले:
मेडिकल कालेज में साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर सेवा नियमावली को मंजूरी।
उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
कृषि और उद्यान विभाग के शासन स्तर पर हुआ एकीकरण।
आइटी पॉलिसी में संशोधन, मोबाइल टावर लगाने के लिए सरकार निजी कंपनियों को देगी 40 लाख रुपये। सीमांत क्षेत्रों को होगा फायदा।
जूना अखाड़ा महादेवी मंदिर के अंतर्गत आने वाले माया देवी मंदिर और भैरव देवी मंदिर की ऊंचाई बढाये जाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
देहरादून के मेहरे गांव में शहीद के नाम पर बनने पेट्रोल पंप में नियमों में दी गयी छूट।
उत्तर प्रदेश श्रम नियमावली को उत्तराखंड कैबिनेट ने सुधार को दी मंजूरी।
कोविड में विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते कटौती का विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा।
केदारनाथ धाम में हेलीपैड के विस्तारीकरण प्रस्ताव को मंजूरी, चिनूक हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकेगा केदारनाथ में।
खरसाली से यमनोत्री रोपवे निर्माण में निर्माण कंपनी का बकाया सरकार देगी, सरकार करवाएगी निर्माण
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को छूट देने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी, पर्यटक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक हजार रुपये की छूट मिलेगी।
