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उत्तराखंड में ग्रोथ सेंटर के माध्यम से रोजगार की अनूठी पहल

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डीबीएल संवाददाता
देहरादून। घंडियाल, पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को टीएनवीएसई ग्रुप द्वारा उत्पादित पहाड़ी उत्पादों के प्लांटेशन एवं पायलेट प्रोजेक्ट के निरीक्षण के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में ग्रोथ सेंटर की शुरुआत की है, प्रदेश में 100 से अधिक ग्रोथ सेंटर प्रारंभ हो चुके हैं। सभी न्याय पंचायतों में एक-एक ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं इन सभी ग्रोथ सेंटरों का कॉन्सेप्ट अलग होगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड महामारी के दौर से गुजर रही है। इस महामारी से बचाव के लिए हमें बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोविड से बचाव के लिए जो भी गाईडलाइन जारी हो रही है, उसका सबको पूरा पालन करना होगा। इस बीमारी से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेन्स एवं मास्क का प्रयोग बहुत जरूरी है। आज हमारे समकक्ष आपदा को अवसर में बदलने की भी बड़ी चुनौती है। आज उत्तराखंड में अनेक नौजवान कठिन परिस्थितियों के कारण घर की ओर वापस लौटे हैं। उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार के लिए पर्याप्त अवसर मिले, इसके लिए राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना में लगभग सभी प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। पौड़ी में युवाओं द्वारा सामूहिक प्रयासों से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेकर कार्य करने होंगे। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। हमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग पर भी विशेष ध्यान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं भी हैं। उत्तराखंड विभिन्न प्रकार की जैव विविधता वाला राज्य है। हिमालय की जड़ी बूटियों के उत्पादों से हम हिमालयी ब्रांडो की मार्केटिंग कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने राज्य में ग्रोथ सेंटर की शुरुआत की है, प्रदेश में 100 से अधिक ग्रोथ सेंटर प्रारंभ हो चुके हैं। सभी न्याय पंचायतों में एक-एक ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। सभी ग्रोथ सेंटरों का कॉन्सेप्ट अलग होगा। उन्होंने कहा कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत बस खरीदने के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इन बसों का रोडवेज से अनुबंध करने की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पर्यटन के तहत हम 10 हजार मोटर बाईक देंगे। इसमें दो साल का ब्याज राज्य सरकार देगी। 25-25 किलोवाट के 10 हजार छोटे सोलर पावर प्रोजेक्ट की योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाई गई है।

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