Home उत्तराखंड पॉलिसी में बदलाव से दून मैट्रो सेवा को झटका

पॉलिसी में बदलाव से दून मैट्रो सेवा को झटका

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देहरादून। प्रदेश में मेट्रो सेवा शुरू होने में देरी हो सकती है। दरअसल इस देरी की वजह पूरे देश में मेट्रो सेवा शुरू के लिए एक समान कानून बनाना है। इससे देहरादून के आंतरिक मार्गों के साथ ही देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेश के बीच मेट्रो टेन चलाने की उम्मीदों को झटका लगा है। देहरादून मेट्रो की इस समय डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो रही है। डीपीआर के बाद सरकार जल्द ही मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की तैयारी में है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री 2021 तक मैट्रो सेवा शुरू करने की डेडलाइन तय कर चुके हैं। अब केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेश में मेट्रो सेवा शुरू होने पर ब्रेक लग सकता है।

देहरादून मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड मैट्रो रेल कारपोरेशन का गठन हो चुका है। इसके एमडी के तौर पर दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन डीएमआरसी में कई अहम पदों पर रहे जितेंद्र त्यागी कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। उत्तराखंड मेट्रो रेल कारपोरेशन ने दून के आंतरिक मार्गों के साथ ही देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश के बीच मेट्रो चलाने की डीपीआर का काम डीएमआरसी को दिया है। डीएमआरसी की टीम इन दिनों डीपीआर पर तेजी से काम कर रही है। यह काम जुलाई तक होना है। इससे पहले प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार के पास भेजा जाना है। इसके बाद ही उत्तराखंड सरकार मेट्रो के वित्तीय मॉडल पर निर्णय लेगी।

हालांकि राज्य के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि केंद्र सरकार के ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है। मेट्रो सेवा उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। यदि ऐसा है तो केंद्र सरकार से बात कर, जल्द मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाई जाएगी।

उत्तराखंड को मंजूरी मिलने में नहीं होगी दिक्क्कत : त्यागी
देहरादून। केंद्र सरकार ने मेट्रो पॉलिसी में कई बदलाव किए हैं। साथ ही राज्यों को नई पॉलिसी के तहत मेट्रो की प्लॉनिंग करने को कहा है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कारपोरेशन के एमडी जितेंद्र त्यागी के अनुसार उत्तराखंड मैट्रो रेल प्रोजेक्ट की प्लानिंग नई पॉलिसी के तहत हो रही है। इसलिए उत्तराखंड के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रारंभिक आंकलन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर करीब 25 हजार करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाना है। जहां से मंजूरी के बाद देहरादून में मेट्रो का काम जमीनी स्तर पर शुरू हो पाएगा।

Key Words : Uttarakhand, Dehradun, Metro Train, Policy

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